सुखना झील का अस्तित्व बचाने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2009 में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई आरंभ की थी। तब से मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था। जस्टिस राजीव शर्मा ने इस वर्ष इस केस को निपटाने का निर्णय लिया और केवल दो सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
अब हाईकोर्ट ने सभी निर्णयों का अध्ययन करने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए सुखना के कैचमेंट से सभी अवैध निर्माण गिराने के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए हैं। जिन निर्माणों के लिए मंजूरी ली गई थी, उनके मालिकों को मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपये और निकट किसी स्थान पर रीलोकेट करने के भी हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि जुर्माने की राशि पर्यवरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जमा करवानी होगी। इस राशि से सुखना के कैचमेंट एरिया को मंत्रालय को एक वर्ष के भीतर रिस्टोर करना होगा। हाईकोर्ट के आदेश के तहत सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2004 में जारी नक्शे को स्वीकार करते हुए इसके अतिरिक्त हुए सभी निर्माणों को गिराने आदेश हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नयागांव और माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के मास्टर प्लान को रद्द करते हुए सर्वे ऑफ इंडिया में तय कैचमेंट एरिया को स्वीकार कर कर लिया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है जिन्होंने कैचमेंट एरिया होने के बावजूद वहां पर निर्माण की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव और चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार को वरिष्ठ सचिव स्तर के अधिकारियों की एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। यह कमेटी तीन माह में जांच पूरी करेगी और मंजूरियों के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंजूरियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर उसके बाद कानून के अनुरूप एक्शन लेना होगा।
हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दे दिए हैं कि वह सुखना लेक का दायरा बढाकर 100 से 150 हेक्टर तक करे इसके लिए चाहे और खुदाई की जरूरत हो तो वह की जाए। लगातार डी-सिल्टिंग की जाए ताकि सुखना लेक को बचाया जा सके। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा को आदेश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि कांसल, कैंबवाला और सकेतड़ी की ओर से लेक तक सीवर का पानी न आने दे। साथ ही सुखना से जलीय वनस्पति को छह महीनों में साफ करने के आदेश दिए हैं।
