वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकार किया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार को उद्योगों व आम जनता की तरफ से टैक्स उत्पीड़न की काफी है। खासतौर पर पिछला आम बजट पेश करने के बाद से इस बारे में शिकायतें बढ़ी हैं। यहां तक कि उद्योग जगत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकातों में भी आयकर अधिकारियों द्वारा मानसिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतें की हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान और बीते पेश आम बजट में आयकर की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर खास ध्यान दिया गया है ताकि आयकर उत्पीड़न को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।
इसी उद्देश्य से टैक्सपेयर्स चार्टर लाने का फैसला किया गया है। यह अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया में लागू नियमों के आधार पर होगा। सरकार की मंशा ऐसी व्यवस्था भी करने की है जिससे आयकर नियम उल्लंघन के सामान्य मामलों में करदाताओं को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं होना पड़े