हरियाणा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज सी-डैक (सैंटर फॉर डैवलपमैंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग) को एमरजेंसी रिस्पोंस एंड स्र्पोट सिस्टम (ईआरएसएस) परियोजना के लिए 152 करोड़ रुपये का वर्क आर्डर जारी किया।
हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज और डीजीपी, हरियाणा श्री मनोज यादव की मौजूदगी में आज हरियाणा सिविल सचिवालय में इस संबंध में वर्क आर्डर एडीजीपी आईटी एंड टैलीकॉम श्री अरशिन्दर सिंह चावला द्वारा सी-डैक के सीईओ श्री कलाईसेल्वन को दिया गया। इस अवसर पर एडीजीपी सीआईडी श्री अनिल राव, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री नवदीप सिंह विर्क, डीआईजी प्रशासन व 112 परियोजना का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे श्री सतेंद्र कुमार गुप्ता और एसपी आईटी श्रीमती मनीषा चैधरी सहित सी-डैक मोहाली केंद्र के अधिकारी भी उपस्थित थे।
बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सी-डैक को किए जाने वाले 152 करोड रुपये के भुगतान के अतिरिक्त 630 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की खरीद पर लगभग 90 करोड़ रुपये की राषि भी खर्च की जा रही है। ये व्हीकल्स विभिन्न आपातकालीन उपकरणों से लैस होंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि एक बार परियोजना पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को शहरी क्षेत्रों में पुलिस नियंत्रण कक्ष में कॉल करने पर 15 मिनट के भीतर व ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर आपातकालीन पुलिस सेवाएँ उपलब्ध होंगी। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा पुलिस ने इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के लिए पंचकूला के सेक्टर-1 में पहले से ही एक आधुनिक भवन का निर्माण किया है, जो पूरी परियोजना का केन्द्र होगा।
ईआरएसएस, जिसे डायल 112 परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, को गृह मंत्रालय द्वारा परिकल्पित किया गया था, जिसने परिष्कृत एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली देने के लिए उन्नत और उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए सी-डैक को कार्य सौंपा था।
समारोह के अंत में पत्रकारों से बातचीत करते हुए, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक, श्री मनोज यादव ने आश्वासन दिया कि परियोजना शीघ्र चालू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि ईआरएसएस हरियाणा पुलिस की सबसे महत्वाकांक्षी और उन्नत परियोजना है जो हरियाणा के नागरिकों को न केवल पुलिस आपातकालीन सेवाओं, बल्कि अन्य आपातकालीन सेवाओं जैसे फायर-ब्रिगेड और एम्बुलेंस तक भी पहुँचाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के मामले में यह परियोजना एक गेम चेंजर होगी।
